राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुको आग्रह : वितरणमुखी र पूर्णबजेट नल्याऊ

राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ जना पूर्व उपाध्यक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आगामी जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नभएको दावी गरेका छन् ।प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनीहरूले अत्यधिक सार्वजनकि ऋण लिने, राजस्वका दरमा परिवर्तन गर्ने कामसमेत नगर्न पनि भनेका छन् ।बिहीवार उनीहरुले  संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण एवम् वितरणमुखी बजेट नल्याउन आग्रह पनि गरेका छन् ।          संयुक्त विज्ञप्त

from रातोपाटी https://ift.tt/3yLNnOP