काठमाडौं – संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’ सरकारले भने संविधानको मौलिक हक उल्लंघन हुने गरी कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय लिएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ। त्यही निर्णयअनुरूप सरकारी अस्पतालले उपचाररत बिरामीलाई नै पैसा माग्न थालेका छन्। मीनभवनस्थित निजामती
from रातोपाटी https://ift.tt/2HgSCjg
कपिलवस्तुबाट साढे २० लाख भारुसहित २ भारतीय नागरिक पक्राउ
-
६ कात्तिक, काठमाडौं । कपिलवस्तुको कृष्णनगरबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको साढे
२० लाख भारतीय रुपैयाँसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
कृष्णनगर नगरपालिका २...
1 day ago
0 Comments
यदि तपाईंलाई समाचारको बारेमा कुनै शंका छ भने कृपया मलाई खबर गर्नुहोस्।