काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको यसअघिको फैसला पुनरवलोकन नहुने आदेश गरेको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता भएको पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरवलोकनको अनुमति नदिने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले असोज १५ गते कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरु
from रातोपाटी https://ift.tt/3jW59pS
कपिलवस्तुबाट साढे २० लाख भारुसहित २ भारतीय नागरिक पक्राउ
-
६ कात्तिक, काठमाडौं । कपिलवस्तुको कृष्णनगरबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको साढे
२० लाख भारतीय रुपैयाँसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
कृष्णनगर नगरपालिका २...
4 days ago
0 Comments
यदि तपाईंलाई समाचारको बारेमा कुनै शंका छ भने कृपया मलाई खबर गर्नुहोस्।