सर्वेक्षणका नाममा वर्षौं ओगटिएको कम्तीमा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण बन्ने बाटो खुलेको छ। सरकारले उक्त जलविद्युत् आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार साँझ बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले उक्त आयोजनाको गाँठो फुकाएको हो। तल्लो अरुणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ब्राजिलको कम्पनी ब्रास पावरले ओगटेर बसेको थियो। सर्तअनुसार काम गर्न नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा सरकारले ब्रास पावरको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो। उसले कामैबिना सरकारलाई १५ वर्ष झुलाएको थियो
from रातोपाटी https://ift.tt/3j4v0wM
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
-
१६ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय
दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक
सय ३३...
12 hours ago
0 Comments
यदि तपाईंलाई समाचारको बारेमा कुनै शंका छ भने कृपया मलाई खबर गर्नुहोस्।