‘संसद् विघटन गर्न संविधानको धारा ८५ नै काफी’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकार पक्षका कानुन व्यवासायीले नेपालको संसदीय शासन प्रणाली सुधारिएको र ‘हाइब्रिड’ भएकाले विघटन गर्न धारा ८५ नै काफी भएको जिकिर गरेका छन् । कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा सरकार र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जबाफस्वरुप प्रतिनिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी पनि गरे ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधान

from रातोपाटी https://ift.tt/39KOfbS