अध्यादेशमार्फत जारी भएको बजेट ऐन सरह

अध्यादेशमार्फत शनिबार जारी भएको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटको अवधि संसद्ले स्वीकार नगरेमा बैठक बसेको पहिलो दिनदेखि ६० दिनसम्म मात्र हुनेछ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका रिट निवेदनको मागबमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई वा निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभाले स्वीकार नगरेमा पहिलो बैठक बसेको बढीमा ६० दिनसम्म मात्र अध्यादेशमार्फत जारी भएको बजेटको आयु रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९२० मा अन्य प्रावधानबमोजिम अध्यादेश स्वीकार वा खारेज नभएमा संसद्को दुवै सदन बसेको साठी

from रातोपाटी https://ift.tt/3i0VroR