बजेटमाथि अझै वक्रदृष्टि

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे अन्योल उत्पन्न गरेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने घोषणा विवादमा तानिएको छ। संविधानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने बताएका थिए। तर अहिले संसद् विघटन भएको, चुनाव घोषणा गरिएको, अल्पमतको चुनावी सरकार भएको र विपक्षी गठबन्धन संसद् पुर्नस्था

from रातोपाटी https://ift.tt/3wDNlXs