अन्तिम चरणमा पुगेको नागरिकता विधेयकमाथि अन्तरघात गरेर अध्यादेश

नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम नागरिकता ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ पछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ जेठ २२ गते संसद्मा दर्ता गरायो। नेकपा खारेज नहुने बेलासम्म झण्डै दुईतिहाइको ओली सरकारले संसद्मा जतिबेला पनि यो विधेयक पारित गर्नसक्ने अवस्था थियो। तर, त्यसतर्फ ध्यान नदिइ यो विधेयक तीन वर्षसम्म संसद्मा अड्काएर यतिबेला अध्यादेशमार्फत यो विधेयक ल्याइएको छ। सरकारको यस प्रवृत्तिलाई नागरिकतालाई

from रातोपाटी https://ift.tt/3fKxVcV