सर्वोच्चको आदेशले ओलीलाई झट्का

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन स्वीकार गर्दै कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक भनेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गत जेठ २१ र २७ मा मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले संविधान मिचेर गरेका विभिन्न निर्णयहरू बदर गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले एकैपट

from रातोपाटी https://ift.tt/3h0pLhn