गुणस्तरहीन बटर बिक्री प्रकरण : बिक्रेतालाई कमिसन, उपभोक्तालाई छुट !

१९ साउन, काठमाडौं । दूग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले बिक्रेतालाई कमिसन र उपभोक्तालाई छुट दिएर गुणस्तरहीन बटर (नौनी घ्यु) बिक्री गरेको पाइएको छ । २०७७ असोज २७ मा गरिएको बजार अनुगमनको क्रममा संस्थानको बालाजु प्लान्टमा म्याद सकिएको झण्डै दुई लाख किलो बटर फेला परेको थियो ।

दूग्धजन्य पदार्थको मौज्दात बढ्दै गएपछि उपभोक्तालाई त्यही बटरबाट बनाइएको घ्युमा प्रतिलिटर ५० रुपैयाँ र डिलरलाई पाँच प्रतिशत कमिसन दिएर बेचिएको संस्थान स्रोतले बतायो । ‘गत वर्ष दशैंको केही दिन अघिदेखि वैशाख अन्तिमसम्म बजारमा स्टक क्लियरिङ गर्न भन्दै यस्तो स्किम डिडिसीले अघि सारेको थियो,’ संस्थान स्रोतले भन्यो ।

यसअघि प्रतिकिलो ९ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको घ्युको मूल्य किलोमा ५० रुपैयाँले घटाएर ८५० रुपैयाँमा झारिएको थियो । यसरी बिक्री गर्दा नियमित मूल्यमा भन्दा छुटको घोषणा पछि झण्डै दोब्बरले घ्युको बिक्री बढेको थियो ।

सामान्य अवस्थामा देशभर दैनिक २२ हजार किलो घ्यु बिक्री हुने गरेकामा छुटपछि दैनिक ३५ हजार किलोसम्म घ्यु बिक्री भएको थियो । यस्तै विभिन्न मार्ट तथा डिलरहरुलाई घ्यु बिक्रीमा डिडिसीले पाँच प्रतिशत कमिसन दिएको थियो ।

बटर लगायतको दूग्धजन्य पदार्थको मौज्दात बढ्दै गएपछि उपभोक्ता तथा डिलर केन्दि्रत सहुलियत प्याकेज ल्याएको संस्थानका योजना तथा बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सञ्जीव झाले स्वीकार गरे । ‘विवादित विषय मलाई जानकारी भएन तर मौज्दात वस्तु बिक्री गर्न बजार व्यवस्थापकको नजरबाट हामीले सहुलियत स्किम चलाएका थियौं,’ झाले भने । त्यस बेला बिक्री निकै राम्रो भएको पनि उनले बताए ।

कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बटरलाई घ्यु बनाएर बिक्री गरिएको संस्थानका महाप्रबन्धक रुद्र प्रसाद पौडेलले स्वीकार गरे ।

अनुगमनको क्रममा गलत तथ्य बाहिर पठाइएको भन्दै उनले बटरलाई घ्यु बनाएपछि एक वर्ष खान योग्य हुने दाबी गरे ।

सुजल डेरीबाट १८ महिना लेखिनु पर्ने उपभोग्य म्याद गल्तीले ८ महिना लेखिएको पनि उनको जिकिर छ । तर पौडेलको दाबीलाई सरकारकै गुणस्तर मापक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खण्डन गरेको छ ।

डिडिसीको बालाजु गोदाममा म्याद नाघेको बटर खाद्यले गणना गर्नै नसकिने परिमाणमा पाइएको विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले बताए । ‘काठमाडौं महानगरले अनुगमन गरेको भोलिपल्ट २७ असोज २०७७ मा विभागको प्राविधिक टोली गएर गोदामको अनुगमन गरेको थियो,’ महानिर्देशक रायले भने, ‘हामीले उपभोग्य मिति सकिएका वस्तु छुट्याउन सकिने अवस्था थिएन, हामीले यकिन विवरण दिन र उक्त वस्तु बिक्री नगर्न पटक-पटक डिडिसीलाई पत्राचार गरेका थियौं ।’

पाँच पटकको ताकेतासम्म पनि डिडिसीले म्याद गुजि्रएको वस्तुको परिमाण खाद्यलाई दिन अस्वीकार गरेको उनले बताए । ‘असोजदेखि माग गरेको विवरण ६ महिनापछि वैशाखमा मात्रै डिडिसीले खाद्यलाई उपलब्ध गराएको थियो, त्यसपछि हामी खाद्य ऐनअनुसार मुद्दामा गएका हौं,’ महानिर्देशक रायले भने । अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको वस्तुलाई बिक्री गरिनु अनौठो भएको भन्दै उनले यसबारे अब जिल्ला प्रशासनको मुद्दाले नै थप स्पष्ट पार्ने बताए ।

संलग्नलाई कारबाही गर्न माग

सयैबीच उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले उपभोग्य मिति सकिएको गुणस्तरहीन बटर बिक्रीमा संलग्नलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मञ्चका उपमहासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले बटर बिक्रीमा संलग्नलाई छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सरकारी निकायले नै गुणस्तरहीन भनेको बटर बिक्री मानव स्वास्थ्य र सम्पति माथिको खेलवाड तथा उपभोक्ता माथिको अपराध भएको मञ्चले ठहर गरेको छ । विवादित र अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन रहेको अवस्थामा त्यस्ता वस्तुको बिक्री गर्नु गलत भएको मञ्चले जनाएको छ ।

बटर नष्ट गर्नु पर्ने निकाय दूग्ध विकास संस्थान र उपभोक्ताको हितमा नियमनकारी भूमिका निभाउनु पर्ने सरकारी संस्थाको उदासिनताले यस्तो घटना निम्तिएको पनि मञ्चले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।