भन्सारको गडबडीले प्रतिबन्ध लागेको प्लाष्टिकका फूलमाला बजारभरि

५ असोज, काठमाडौं । प्लाष्टिक, कागज लगायतबाट बनेका आयातित फूलले काठमाडौंको असन बजार झकिझकाउ छ । अहिले बजारभरि कृत्रिम फूल किन्नेहरुको बाक्लो उपस्थिति छ ।

गत वर्षहरुमाजस्तै यसवर्ष पनि धेरैजसो बजार क्षेत्रका पसल कृत्रिम फूल र मालाले रङ्गीचङ्गी रुपमा सजिएका छन् । भीडभाडमा पनि निर्धक्क यसको कारोबारमा भइरहेको छ ।

काठमाडौंका चोक र गल्लीदेखि देशैभरका बजारमा काजगी कृत्रिम फूल र माला बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।

तिहारमा घर तथा वाहृय सजावट गर्न तथा कतिपय अवस्थामा माला र जजन्काका रुपमा समेत यी फूलहरु प्रयोग भएका देखिन्छन् । एक व्यवसायीकाअनुसार तिहारमा जरीको माला र ढोका सजावटका लागि यस्ता फूलको मालाको माग अधिक छ ।

तर, नेपालको कानुनअनुसार अहिले यी माला किनबेच गर्न मात्रै हैन, आयात र भण्डारण गर्नु पनि दण्डनीय छ । आफैंले बनाएको नियम सरकार आफैंले मिचेर यस्ता वस्तुको आयात गर्न दिँदै राजस्व संकलन गर्न ब्यस्त छ भने प्रतिवन्धित भएपनि खुलमखुला कारोबारलाई पनि छुट दिइएको छ ।

सरकारले गत साउन १२ गते राजपत्रमा सूचना निकालेर नेपालमा कृत्रिम प्रकारका फूल र मालाको सबै प्रकारको कारोबारलाई निषेध गरेको थियो । ‘वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ को उपदफा (६) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालभर प्लाष्टिकजन्य फूल गुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र भण्डारणमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ ।

कानुनत राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यस्तो निर्णय पूर्ण कार्यन्वयनमा आउँछ र यो कानुनसहर लागू हुन्छ ।

तर, आश्चर्यलाग्दो के छ भने सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको यस्ता फूलमाला वैधानिक रुपमै भन्सार प्रणालीबाटै भित्र्याएर बजारभरि विक्रीवितरण भइरहेको छ ।

भदौसम्म प्रकाशित भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै नेपालमा ९२ लाख १८ हजार मूल्य बराबरको २८ हजार ६८५ किलो प्लाष्टिकका माला आयात भएका छन् । आयात प्रतिबन्ध पछि पनि नेपालमा वैधानिक प्रणालीबाटै १३ हजार २ सय किलो यस्तो माला आयात भएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

भन्सार विभागका अधिकारीहरु राजपत्रमा प्रतिबन्धको सूचना आएपछि पनि आयातको प्रक्रिया सुरु भइसकेका कृत्रिम फूल र मालाको आयात नरोक्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पत्राचार गरेको दाबी गर्छन् । व्यवसायीको गुनासोका आधारमा भन्दै विभागमा यस्तो पत्र आए पनि भन्सारबाट छुटाएर आयात गर्न दिइएको भन्सार विभाग स्रोतको दाबी छ

सरकारले १२ साउनबाट प्रतिबन्ध लगाए पनि महिनाभर ५६ लाख ७६ हजार रुपैयाँको १५ हजार ४४१ किलो यस्ता माला नेपाल भित्रिएको थियो ।

राजपत्रमार्फत प्रतिवन्धित वस्तु आयात रोक्नु भन्सार विभागको अधिकार र दायित्व दुवै हो । कुनै विषय स्पष्ट नभएमा त्यसबारे थप जानकारी र आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धमा जानकारी गराउने काम पनि उसले गर्नुपर्छ ।

१३ वैशाखमा बिलासी र महँगा गाडीसहित १० प्रकारका वस्तु आयात असार मसान्तसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाउँदा भन्सार विभागले पहिले नै प्रतीतपत्र खोलेका वस्तुको पनि आयात रोकोको थियो । पछि सरकारले प्रतिवन्धबारेको राजपत्र आउनुअघि एलसी खोलेका सामान ल्याउन दिने गरी राजपत्र प्रकाशित गर्नुपरेको थियो ।

तर, वातावरण मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको कृत्रिम फूल र माला प्रतिवन्धबारेको उस्तै राजपत्रलाई भन्सार विभागले नजरअन्दाज गर्‍यो ।

पुष्प व्यवसायीहरु भन्सारको यो कामलाई कृत्रिम फूल आयातकर्तासँगको मिलोमतोमा राज्यले गरेको कानुन बिपरीतको हर्कत भएको आरोप लगाउँछन् ।

राजपत्रमा सूचना आएपछि सरकारी निकायलाई यस सन्र्दभमा चासो राख्न विशेष आग्रह गरिएको नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष मिन बहादुर तामाङ सम्झन्छन् ।

‘नेपाली किसानको माला नबिक्ने, तर कृत्रिम फूल बजारभरी हुने अवस्था आउनु हुन्न भनेर हामीले राज्यका सबै निकायलाई भनेका थियौं,’ अध्यक्ष तामाङ भन्छन् ‘तर, प्रतिबन्ध पछि पनि काठमाडौंमा मात्रै नभई पोखरा लगायतका देशभरका बजारमा कृत्रिम माला आएको र निर्धक्कसँग बिक्री वितरण भएको छ, यो बेइमानी हो ।’

भन्सार र वातावरणबीच स्वार्थको द्वन्द्व

राजपत्र निकालेपछि हात बाँधेर बसेको वातावरण विभागले बिहीबार भने यस्ता फूलमाला बिक्री वितरण नगर्न सचेत गराएको छ ।

बजारभरि कृत्रिम फूलको माला भेटिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो मालाको कारोबारमा संलग्नलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने चेतावनी दिएको छ ।

तर, बजारबाट फूलमाला जफत गर्ने अधिकार र दायित्व बोकेको विभाग खुरु-खुरु भइरहेको आयात र विक्रीलाई हस्तक्षेप गर्न ‘एक्सन’मा उत्रिने योजनामा छैन ।

वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले प्लाष्टिका माला आयातबारे फरक तर्क पेश गरे । सरकारले निकालेको राजपत्रको सूचनामा भदौ एक गतेसम्म एलसी खुलेका यस्ता वस्तुको आयात हुन पाउने व्यवस्था गरेको घिमिरेको दाबी छ ।

‘राजपत्रमा स्पष्ट लेखिएको छ, भदौ एक गतेसम्म यस्ता वस्तु आयात गर्न पाइन्छ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘हामीले भन्सार विभागलाई यसबारे सोध्दा उहाँहरुले भदौ एक पछि एलसी पनि नखुलेको र आयात पनि नभएको बताउनु भएको छ ।’

तर, १२ साउन मा प्रकाशित राजपत्रअनुसार सोही दिनबाट नेपालमा प्लाष्टिकजन्य फूल माला, बुके लगातका सबै प्रकारका वस्तुको उत्पादन, आयात र विक्रीलाई निषेध छ ।

भन्सार विभागका अधिकारीहरु राजपत्रमा प्रतिबन्धको सूचना आएपछि पनि आयातको प्रक्रिया सुरु भइसकेका कृत्रिम फूल र मालाको आयात नरोक्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पत्राचार गरेको दाबी गर्छन् । व्यवसायीको गुनासोका आधारमा भन्दै विभागमा यस्तो पत्र आए पनि भन्सारबाट छुटाएर आयात गर्न दिइएको भन्सार विभाग स्रोतको दाबी छ ।

‘हामीलाई प्रत्रिायामा रहेका फूलहरुको आयात खुलाइराख्न आग्ह गर्द पत्राचार भएको थियो, तर, सुरुमा भन्सार विभागको नेतृत्वले स्वीकार गरेको थिएन,’ ती अधिकारी भन्छन् ‘पछि व्यवसायीसँग के सहमति भएर आयात भन्ने खोलियो थाहा भएन ।’

प्रतिबन्धका बाबजुत कृत्रिम मालाको वैधानिक भन्सार जाँचपासबारे बुझेन खोज्दा भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आउनै चाहेनन् । भन्सारका सूचना अधिकारी पुण्यबिक्रम खड्काले भने यसबारे आफू अनविज्ञ रहेको र थप अध्ययन गरेर मात्रै बोल्ने बताए ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले भने प्लाष्टिकका फूलको मालाको आयातमा प्रतिबन्ध नै नरहेको जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् भन्सार अधिकृत डिल्लीराम सुवेदीले कृत्रिम फूलको माला आयात गर्न कानुनले नरोकेको र आयात खुला रहेको दाबी गरे । ‘प्लाष्टिकका फूल आयात गर्न पाइन्छ, आयात प्रतिबन्ध छैन,’ उनी भन्छन्,’भन्सारले रोकेको जस्तो लाग्दैन ।’

निकासी पैठारी ऐनले भन्छ : दण्डनीय

कानुनअनुसार भने प्रतिवन्धित वस्तु आयात गर्नु दण्डनीय हुन्छ । निकासी पैठारी ऐनले सरकारले परिमाणत्मक वा पूर्ण बन्देज लगाएका वस्तु आयात गर्न नपायने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ५ अनुसार सरकारले निकासी पैठारीमा बन्देज लगाएका वस्तुको निकासी तथा पैठारी गरेमा त्यस्ता वस्तु जफत गरिनुका साथै सोको मूल्य बराबरको जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय हुन्छ । यस्तै यस्तो वस्तुको निकासी पैठारीमा सघाउ पुर्‍याउनेलाई ठीक आधा र सजायको व्यवस्था ऐनमा छ ।

पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा प्रतिबन्ध लागेका वस्तु भन्सारबाटपास गर्नु सारसर कानुनको बर्खिलाप भएको बताउँछन् ।

सरकारले आयातमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गर्न सक्ने र सो व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि भन्सारले कार्यन्वयन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘थाहा भएन, जानकारी थिएन’ भन्ने तर्कले छुट नपाइने उनले स्पष्ट पारे ।

राजपत्रमा आयात प्रतिबन्धको सूचना विपरीत एलसी खुलेका वस्तुलाई सहजीकरण गर्न वन मन्त्रालयले नै भन्न नमिल्ने बास्कोटाले बताए ।

‘राजपत्रले स्पष्ट रुपमा साउन १२ गतेदेखि प्लाष्टिकका माला तथा त्यसता वस्तुको आयात, उत्पादन, बिक्री र भण्डारणलाई निषेध गरेको छ,’ बाँस्कोटा भन्छन् ‘यसमा यो वा त्यो तर्क गरेर आयात हुन दिएको कुरालाई स्थापित गर्न खोज्नु गलत हुन्छ ।’

सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार निकासी पैठारीसम्बन्धी बन्देजात्मक व्यवस्थाबारे राजपत्र निकाल्ने अधिकार वाणिज्य मन्त्रालयलाई भए पनि वन मन्त्रालयले आफ्नो ऐन अन्र्तगत यस्तो व्यवस्था गर्ने अधिकार पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

‘भन्सारले वनको निर्णयलाई मान्दिनँ भनेर आयात खोल्न पाउँदैन,’ उनले भने,’राजपत्रमा प्रकाशित सूचना हुबहु कार्यान्वयन हुनुपपर्छ ।’

तस्वीर  : आर्यन धिमाल

from Online Khabar https://ift.tt/okCfm1U