मन्त्रिपरिषद् निर्णय: एनसेलले अब सरकारलाई कसरी तिर्छ किस्ता ?

१३ भदौ, काठमाडौं । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्र बैठकले एनसेल मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न वार्षिक ५ अर्बका दरले चार किस्ता, र ब्याज बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

नवीकरणको दस्तुर २० अर्बको चार किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बुझाएपछि मोबाइल नवीकरण हुने सरकारी निर्णय छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सन्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार एनसेलले तिर्ने पहिलो किस्तामा ब्याज नलागे पनि दोस्रो किस्ताबाट १० प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नेगरी नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

गुरुङले भने, ‘१० प्रतिशतको दरले ब्याज तिर्नुपर्नेगरी नवीकरण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौं । त्यसै अनुसार दुरसन्चार प्राधिकरणलाई पत्र जान्छ ।’

यसअघि एनसेलले जेठमा नवीकरणका लागि नेपाल दूरसन्चार प्राधिकरणलाई आवेदन दिएको थियो । सरकारका अनुसार एनसेलले नवीकरणका क्रममा ६ अर्ब ४० करोड बुझाएको छ, जसमध्ये ३ अर्ब ५ वर्षलाई लाग्ने रोयल्टी हो । ५ अर्बभित्र ७५ करोड रोयल्टीबराबरको शुल्क थियो । एनसेलले एकैपल्ट ५ वर्षको रोयल्टी तिरेको हो । त्यसैले पहिलो किस्तामा ४ अर्ब २५ करोड बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो वर्ष किस्ता बुझाउँदा उसको शुल्क ३ अर्ब कटाएर १७ अर्ब बाँकी रहन्छ । दोस्रो वर्ष किस्ता कटाउँदा १२ अर्ब ७५ करोडको ब्याज तिरेपछि ४ अर्ब २५ करोड बाँकी रहन्छ । तेस्रो वर्ष ८ अर्ब ५० करोड साँवा बाँकी हुन्छ, जसको ब्याज जोडेर ४ अर्ब २५ करोड बुझाउँदा १० प्रतिशत ब्याजसहित बक्यौता क्लियर हुनेछ ।

२५ वर्षका लागि पाएको लाइसेन्स १० वर्षसम्म नवीकरण बेगर चलाउन सकिन्छ । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । एनसेलले उक्त मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न वार्षिक ५ अर्बका दरमा चार किस्ता र ब्याज बुझाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले यो किस्ताबन्दी सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ब्याज तीन किस्तामा बुझाउनुपर्ने हुँदा एनसेलले सरकारलाई २ अर्ब ५५ करोड ब्याज तिर्नुपर्ने मन्त्री सुब्बा गुरुङले बताए ।

एनसेलले पहिलो नवीकरण ०६९ सालमा गरेको थियो । त्यसबेला सरकारलाई ३० अर्बको भुक्तानी आठ किस्तामा तिरेको थियो । चार, चार अर्बको दरले पाँच किस्ता बनाउँदै ०७६ सालमा दोस्रो नवीकरण गरेको थियो । अब पाँच वर्षमात्रै लाइसेन्स अवधि बाँकी छ ।

‘उसले अगाडि नै साँवा तिरिदियो भने ब्याज पाउँदैनौ, नत्र यही व्यवस्था हो,’ गुरुङले भने ।

एनसेलको सन्चालन अनुमतिपत्रको म्याद १५ भदौमा सकिन्छ । उसले तीन महिनाअघि नै नवीकरणका लागि दूरसन्चार प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाएको भए पनि सरकारले निर्णय लिन समय लगाएको हो ।

एनसेलले भने सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई काखा र आफूलाई पाखा गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले सरासर अन्याय गरेको एनसेलका एक अधिकारीले बताए ।

‘सरकारले कहिल्यै पनि समान व्यवहार गरेको थिएन र यो पटक पनि नगरेको स्पष्ट देखियो । नेपाल टेलिकमलाई यस्तै तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नविकरण गर्दा ५ वर्ष ढिला हुँदा पनि कुनै शुल्क र जरिवाना र ब्याज नलिई २० अर्व मात्र लिइएको थियो। फेरि पहिलो र दोस्रो नविकरणको किस्ता सुविधाको बेलामा पनि कुनै ब्याज र जरिमाना लगाइएको थिएन,’ स्रोतले भन्यो । एनसेललाई भने १० प्रतिशत ब्याज लिएर विभेद गरिएको उनको भनाइ छ।

from Online Khabar https://ift.tt/pfgUJ05