सर्वोच्चलाई ओलीको अडानयुक्त जवाफ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र ताजा जनादेशमा जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को सरकार गठन हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको, विघटन राजनीतिक विषय रहेको, राजनीतिक अनुशासन कायम गर्न ताजा जनादेशका लागि सार्वभौम जनतामा जाने निर्णय लिएको, विघटन संविधानसम्मत रहेकोलगायत दाबीसहित सर्वोच्चमा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय नरहेको जनाएका छन्। ‘मैले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस कुनै

from रातोपाटी https://ift.tt/2LkdY0R