समावेशी आयोग नै असमावेशी

समावेशी आयोगमा नियुक्त पाँच पदाधिकारी खस–आर्य समुदायका मात्र छन्। यसले संविधानले कल्पना गरेको समावेशी आयोगको प्रतिनिधित्व नै असमावेशी भएको देखाएको छ।नेपालको संविधानको धारा २५९ मा खस–आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायत समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न समावेशी आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर संविधानको यस भावनालाई सरकारले पू

from रातोपाटी https://ift.tt/3wZo22h