पहिलो विकल्प : सर्वोच्च अदालतले गरेको शून्य समयको ब्याख्यामा टेकेर ४ महिना पर महाधिवेशन सार्ने। अघिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नका लागि लकडाउनको ४ महिनाको अवधिलाई शून्य समय भनी ब्याख्या गरेको थियो। त्यसमै टेकेर ४ महिनालाई शून्य समय मानेर अघि बढ्न सकिनेमा नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ।दोस्रो विकल्प : प्रत्येक पार्टीका प्रादेशिक र केन्द्रीय नेतृत्व ५ वर्षमा निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो समयमा भएन भने विशेष परिस्थिति भन्दै थप ६ महिना महाधिवेशन पर सार्न पाइन्छ। ५ वर्ष ६ महिना
from रातोपाटी https://ift.tt/3AewQD0
कपिलवस्तुबाट साढे २० लाख भारुसहित २ भारतीय नागरिक पक्राउ
-
६ कात्तिक, काठमाडौं । कपिलवस्तुको कृष्णनगरबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको साढे
२० लाख भारतीय रुपैयाँसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
कृष्णनगर नगरपालिका २...
3 days ago
0 Comments
यदि तपाईंलाई समाचारको बारेमा कुनै शंका छ भने कृपया मलाई खबर गर्नुहोस्।