संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक अध्यादेश जारी भएमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । असाधारण र अत्यावश्यक समयमा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नपाइने प्रावधान छ ।सामान्य अवस्थामै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर गरिएको अध्यादेशको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा अदालतमा रिट पर्ने सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न खुकुलो हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सिफारिस भएको
from रातोपाटी https://ift.tt/3yVxEfK
कपिलवस्तुबाट साढे २० लाख भारुसहित २ भारतीय नागरिक पक्राउ
-
६ कात्तिक, काठमाडौं । कपिलवस्तुको कृष्णनगरबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको साढे
२० लाख भारतीय रुपैयाँसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
कृष्णनगर नगरपालिका २...
9 hours ago
0 Comments
यदि तपाईंलाई समाचारको बारेमा कुनै शंका छ भने कृपया मलाई खबर गर्नुहोस्।