सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने नजिरसहितको फैसला गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा (हाल निलम्बित) ले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा गरेका निर्णय र संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा उनकै नेतृत्वको विषयलाई लिएर दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्चले २०७८ चैत ९ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको छ।जथाभावी सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदन दर्ता गर्नेल
from रातोपाटी https://ift.tt/dcrO18s
पोखराको बुद्धचोकमा आगलागी
-
२२ असोज, पोखरा । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १० बुद्धचोकस्थित एक
पसलमा आगलागी हुँदा लाखौंको क्षति भएको छ ।
कृष्ण ढकाल र अनिल ढकालले संयुक्त रुप...
2 hours ago
0 Comments
यदि तपाईंलाई समाचारको बारेमा कुनै शंका छ भने कृपया मलाई खबर गर्नुहोस्।