सरकारले दूरसञ्चार कानुनविपरीत विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीलाई रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा दिँदा मुलुकलाई अर्बौँ घाटा लागेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, स्मार्ट टेलिकम प्रालि र वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिलाई रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । त्यसैले महालेखाको प्रतिवेदनले कानुनमै नभएको किस्ताबन्दी सुविधा मन्त्रिपरिषद्बाट उपलब्ध ग
from रातोपाटी https://ift.tt/AK6FWEq
अभ्यास खेलमा नेपालको जित
-
२० असोज, काठमाडौं । नेपालले दोस्रो अभ्यास खेलमा क्यानडाको दोस्रो रोजाइको
हाइप्रोफमेन्स (एचपी) लाई २० रनले हराएको छ । योसँगै तीन खेलको क्रिकेट सिरिज
१-१ क...
1 day ago
0 Comments
यदि तपाईंलाई समाचारको बारेमा कुनै शंका छ भने कृपया मलाई खबर गर्नुहोस्।